प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) आगामी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इसके लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़ा संशोधन किया जाएगा।
किसे मिलेगा लाभ
लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी (रक्षा कर्मी सहित)
करीब 65 लाख केंद्रीय पेंशनभोगी (रक्षा सेवानिवृत्त कर्मी सहित)
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी संभव
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर:
न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकता है
हालांकि, सरकार ने अभी आधिकारिक रूप से बढ़ोतरी का प्रतिशत घोषित नहीं किया है।
फिटमेंट फैक्टर क्या होगा
विशेषज्ञों के अनुसार:
फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच रह सकता है
यह महंगाई, वास्तविक वेतन में गिरावट और सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा
7वें वेतन आयोग (2015) में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था
महंगाई भत्ता (DA) को लेकर स्थिति स्पष्ट
सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि:
पेंशनभोगियों को DA मिलता रहेगा
केवल कदाचार के कारण बर्खास्त कर्मचारियों के पेंशन लाभ रोके जा सकते हैं
यह प्रावधान CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन के तहत है
हर 10 साल में बनता है वेतन आयोग
केंद्र सरकार हर दस वर्ष में वेतन आयोग गठित करती है ताकि:
वेतन संरचना की समीक्षा
पेंशन और भत्तों में संशोधन
महंगाई के प्रभाव की भरपाई की जा सके
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग के लागू होने से करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। अंतिम सिफारिशों और अधिसूचना का अब सभी को इंतजार है।
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