पटना, – राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक अहम निर्णय लेते हुए निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटियों में 50% सीटों पर सरकारी दर से नामांकन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब इन संस्थानों में पहले की तरह पूरी फीस वसूली जाएगी। यह कदम पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है और अंतिम निर्णय तक लागू रहेगा।
सरकारी दर पर नामांकन का आदेश रद्द8
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि सरकार ने पहले इन सीटों पर सरकारी दर लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में कैबिनेट ने इसे रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया है।
जीविका कर्मियों को खुशखबरी
इसके अलावा बैठक में जीविका कर्मियों का मानदेय दोगुना करने के लिए ₹347.51 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।
विधायकों के लिए नई सुविधा
साथ ही, राज्य के विधायकों को फोन और इंटरनेट खर्च के लिए भत्ता देने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि वे अपने क्षेत्र में जनता से बेहतर जुड़ाव बनाए रख सकें।
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