- जीएसटी घाटे की भरपाई की मांग
झारखंड सरकार ने केंद्र से हर साल 2,000 करोड़ रुपये मुआवज़ा देने की मांग की है। राज्य का कहना है कि जीएसटी दरों के पुनर्गठन से 2017 से अब तक 16,408 करोड़ का नुकसान हुआ है और 2029 तक यह घाटा 61,670 करोड़ तक पहुँच सकता है। - ज्वेलरी शॉप डकैतियों में बढ़ोतरी
रांची, जमशेदपुर, बोकारो और हजारीबाग सहित कई जिलों में सोने-चांदी की दुकानों पर हथियारबंद लूट की घटनाएँ बढ़ गई हैं। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया है, लेकिन दिन-दहाड़े अपराध से लोगों में दहशत है। - रांची में करम पर्व धूमधाम से मनाया गया
करम पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दिवंगत पिता व पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी और युवाओं से सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। - झारखंड छात्र संघ ने जानकारी दी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) परीक्षा का परिणाम 10–12 सितम्बर के बीच और सीडीपीओ परीक्षा का परिणाम 20 सितम्बर को जारी किया जाएगा।
- बोकारो में सड़क हादसा
झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के समन्वयक विकास चटर्जी की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवज़े और परिजनों को नौकरी की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया। - विस्थापितों के लिए आयोग का गठन
राज्य कैबिनेट ने झारखंड विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग बनाने का फैसला किया है। यह आयोग विकास योजनाओं से प्रभावित लोगों के अधिकार और पुनर्वास पर काम करेगा। - नगर निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट नाराज़
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है कि अप्रैल 2023 से नगर निकाय चुनाव नहीं कराए गए हैं। कोर्ट ने इस पर 10 सितम्बर को अगली सुनवाई तय की है। - 975 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 909 सहायक शिक्षक, 33 पीजीटी और 33 लैब असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र सौंपा। साथ ही कई शैक्षणिक योजनाओं की शुरुआत की और नेतरहाट स्कूल को सह-शिक्षा (को-एड) संस्थान बनाने का ऐलान किया। - जमशेदपुर में ईस्ट ज़ोन बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू
4 से 7 सितम्बर तक टाटा बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर में प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसमें छह राज्यों के करीब 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। - डिजिटल पंचायत में झारखंड अग्रणी
मंत्री दीपिका पांडे सिंह के नेतृत्व में झारखंड देश में डिजिटल पंचायत क्रांति की अगुवाई कर रहा है। पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस को लागू करने की दिशा में राज्य की पहल को सराहा जा रहा है।
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