बिहार में अब नौकरी और रोजगार को लेकर सियासी वादे हकीकत में बदलते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार ने युवाओं के भविष्य को केंद्र में रखते हुए एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। चुनाव के दौरान अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को जॉब और रोजगार देने के वादे को अब सरकार जमीन पर उतारने की तैयारी में जुट गई है। आने वाले समय में बिहार के युवाओं को आईटी और सेवा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं।
कैबिनेट से मिली हरी झंडी, नई नीति से बदलेगी तस्वीर
गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति-2026’ को मंजूरी दे दी गई। इस नीति को राज्य में रोजगार सृजन की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।
कॉल सेंटर और ग्लोबल सेंटर खोलने पर मिलेगी मदद
नई जीसीसी नीति के तहत बिहार में कॉल सेंटर, आईटी सर्विस और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने वाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को राज्य सरकार वित्तीय सहायता देगी। सरकार का मकसद है कि बड़े कॉर्पोरेट और आईटी कंपनियां बिहार में निवेश करें और यहां के युवाओं को अपने ही राज्य में काम करने का मौका मिले।
पलायन पर लगेगी रोक, युवाओं को मिलेगा मौका
सरकार का दावा है कि इस नीति से न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि युवाओं का दूसरे राज्यों में पलायन भी रुकेगा। आईटी, बीपीओ और सर्विस सेक्टर में स्किल्ड और सेमी-स्किल्ड युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरी मिलने की राह आसान होगी।
कुल मिलाकर, ‘बिहार जीसीसी नीति-2026’ के जरिए नीतीश सरकार युवाओं को रोजगार देने और बिहार को आईटी व सेवा क्षेत्र का नया हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा चुकी है।
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