पटना, 12 अगस्त 2026: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास से जोड़ने, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देने, डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने तथा बिजली क्षेत्र में नई नियुक्तियों से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं।
बायोगैस परियोजनाओं को मिली मंजूरी
नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने राज्य के चार नगर निकायों—गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ—में कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट स्थापित करने के लिए 10-10 एकड़ भूमि 25 वर्षों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है।
इन परियोजनाओं के संचालन हेतु भूमि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) तथा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे शहरी कचरा प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी।
‘सात निश्चय-3’ के तहत कुशल युवा कार्यक्रम का विस्तार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के प्रस्ताव के तहत ‘सात निश्चय-3’ के अंतर्गत संचालित कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
यह कार्यक्रम अब वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगा। कार्यक्रम के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 430 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय को मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
निजी आईटीआई में नामांकन व्यवस्था में बदलाव
कैबिनेट ने राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में नामांकन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है। अब निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल स्वीकृत सीटों में 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) के माध्यम से कराया जाएगा।
इस फैसले से राज्यभर के छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और समान अवसर मिलने की उम्मीद है।
विशेष सचिव को संविदा पर सेवा विस्तार
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार विशेष सचिव संजय कुमार को 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 तक एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर पुनर्नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को मिलेगा विस्तार
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने भारतनेट परियोजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पूर्व में प्रदान किए गए राइट ऑफ वे (Right of Way) से संबंधित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) के एडेंडम पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी है।
इस निर्णय से ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाओं के विस्तार को गति मिलेगी।
बिजली क्षेत्र में 221 नए पदों का सृजन
ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव के तहत बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (BSPTCL) के अधीन ग्रिड उपकेंद्र कार्यालयों एवं संबंधित विद्युत कार्यों के संचालन के लिए कुल 221 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
सृजित पदों में शामिल हैं:
- सहायक कार्यपालक अभियंता
- कनीय अभियंता
- प्रधान अग्रजयन
- अग्रजयन तकनीकी कोटि के विभिन्न पद
सरकार का कहना है कि इन नियुक्तियों से बिजली आपूर्ति व्यवस्था और ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा।
युवाओं और विकास पर सरकार का फोकस
कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार रोजगार सृजन, कौशल विकास, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है। विशेष रूप से कुशल युवा कार्यक्रम के विस्तार और बिजली विभाग में नए पदों के सृजन से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलने की संभावना है।
Views: 23
