नई दिल्ली/जिनेवा – संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में मंगलवार को भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह न केवल अपने ही नागरिकों पर बमबारी कर रहा है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग कर भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ आरोप भी लगा रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा में हवाई हमले, महिलाओं और बच्चों की मौत
भारत की यह तीखी प्रतिक्रिया उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान की वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा के तिराह घाटी क्षेत्र में हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में घटनास्थल की भयावहता साफ नजर आती है — मलबे से पटी सड़कों, जले हुए वाहनों और ढही इमारतों के बीच लाशें बिखरी पड़ी हैं।
UN मंच का दुरुपयोग बंद करे पाकिस्तान: भारत
UNHRC के एजेंडा आइटम 4 पर बोलते हुए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी क्षितिज त्यागी ने कहा,
“कुछ प्रतिनिधिमंडल इस मंच का बार-बार दुरुपयोग करते हैं, विशेष रूप से भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए। उन्हें भारत पर बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।”
भारत का तीखा प्रहार: “आतंक फैलाने से फुर्सत मिले तो खुद पर ध्यान दें”
भारत ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहा कि वह भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने के बजाय अपने अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करे और अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था, सैन्य दबदबे में कुचली राजनीति और बिगड़ते मानवाधिकार रिकॉर्ड को सुधारने पर ध्यान दे।
भारत ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देने, उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद संरक्षण देने और आतंकवाद का निर्यात करने में लगा हुआ है — और इसी वजह से वह न तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भरोसेमंद रह गया है और न ही अपने देश के नागरिकों के लिए जवाबदेह।
मुख्य बातें:
- भारत ने UN में पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा — “अपने ही नागरिकों पर बम गिरा रहा है”
- खैबर पख्तूनख्वा में हवाई हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत
- पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने और UN मंच का दुरुपयोग करने का आरोप
- भारत ने POK खाली करने और आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने की सलाह दी
भारत का स्पष्ट संदेश: “आतंकवाद को बढ़ावा देने और झूठ फैलाने से पहले पाकिस्तान को अपने देश के लोगों के अधिकारों और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए।”
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