मीडिया किसका? सत्ता का या जनता का? भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता की नई जरूरत।

मीडिया किसका? सत्ता का या जनता का? भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता की नई जरूरत।

एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है ऐसा मीडिया, जो सरकार, सत्ता, राजनीतिक दलों और कॉरपोरेट घरानों से नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह हो।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और लोकतंत्र के तीन प्रमुख अंगों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—के साथ मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन आज एक गंभीर सवाल देश के सामने खड़ा है: क्या भारतीय पत्रकारिता वास्तव में जनता की आवाज बन पा रही है? क्या मीडिया सत्ता से वही कठिन सवाल पूछ रहा है, जिनके जवाब लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं? और क्या ऐसा कोई वैकल्पिक मॉडल संभव है, जिसमें पत्रकारिता का आर्थिक आधार जनता हो, न कि राजनीतिक सत्ता या बड़े कॉरपोरेट घराने?

यह सवाल किसी एक सरकार, राजनीतिक दल या मीडिया संस्थान तक सीमित नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा सवाल है।

आज देश में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापन, टीआरपी, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और संस्थागत हितों के दबाव में काम करता दिखाई देता है। कई बार बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महंगाई, सरकारी अस्पतालों की बदहाली और ग्रामीण भारत की वास्तविक समस्याएं टीवी की बहसों में पीछे छूट जाती हैं। उनकी जगह राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप, सनसनीखेज खबरें और मनोरंजन आधारित सामग्री ले लेती हैं। हालांकि देश में आज भी अनेक ईमानदार पत्रकार और स्वतंत्र मीडिया संस्थान जनहित में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्हें पर्याप्त आर्थिक स्वतंत्रता और संस्थागत सुरक्षा मिल पा रही है?

यहीं से एक नए विचार की आवश्यकता महसूस होती है—Public Funded Journalism यानी जन-वित्तपोषित पत्रकारिता।

दुनिया के लोकतंत्रों से भारत क्या सीख सकता है?

ब्रिटेन, अमेरिका और जापान जैसे देशों में सार्वजनिक सेवा प्रसारण और जनहित की पत्रकारिता को आर्थिक सहायता देने के अलग-अलग मॉडल विकसित हुए हैं।

ब्रिटेन का BBC सार्वजनिक सेवा प्रसारण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसकी पारंपरिक वित्तीय व्यवस्था में टीवी लाइसेंस फीस की बड़ी भूमिका रही है। इसका उद्देश्य समाचार, शिक्षा, संस्कृति और सार्वजनिक सूचना उपलब्ध कराना है। जापान का NHK दर्शकों से प्राप्त रिसीविंग फीस के माध्यम से वित्तपोषित होता है। वहीं अमेरिका में NPR और PBS जैसे सार्वजनिक मीडिया नेटवर्क को सदस्यता, दान, संस्थागत सहयोग, स्थानीय स्टेशनों और ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक अनुदान सहित विभिन्न स्रोतों से समर्थन मिलता रहा है।

इन देशों के मॉडल पूरी तरह समान नहीं हैं और न ही वे समस्याओं से मुक्त हैं। अमेरिका में सार्वजनिक प्रसारण के सरकारी वित्तपोषण को लेकर राजनीतिक विवाद भी देखने को मिला है। इससे एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि केवल सरकारी पैसा उपलब्ध करा देना स्वतंत्र पत्रकारिता की गारंटी नहीं है। उसके साथ संपादकीय स्वतंत्रता, पारदर्शिता और संस्थागत सुरक्षा भी जरूरी है।

भारत में भी प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे सार्वजनिक प्रसारण संस्थान पहले से मौजूद हैं। प्रसार भारती अधिनियम में स्वतंत्र और निष्पक्ष सार्वजनिक प्रसारण के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। आवश्यकता है कि इन संस्थानों को आधुनिक तकनीक, मजबूत संस्थागत स्वायत्तता और जनविश्वास के साथ आगे बढ़ाया जाए। साथ ही स्वतंत्र डिजिटल और स्थानीय पत्रकारिता के लिए भी एक नया वित्तीय ढांचा तैयार किया जाए।

भारत को किसी दूसरे देश की व्यवस्था की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक परिस्थितियों के अनुसार एक भारतीय मॉडल विकसित करना चाहिए।

आखिर जनता के पैसे से पत्रकारिता क्यों?

कल्पना कीजिए कि देश में ऐसा मीडिया नेटवर्क हो, जिसका आर्थिक आधार करोड़ों नागरिकों के छोटे-छोटे स्वैच्छिक योगदान से तैयार हो। जिसका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल को जिताना या हराना नहीं, बल्कि जनता को सही जानकारी देना हो। जहां एक पत्रकार प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सके और किसी गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक की अनुपस्थिति पर भी उतनी ही गंभीरता से रिपोर्टिंग कर सके।

जहां अस्पताल में दवाओं की कमी, सरकारी योजनाओं में अनियमितता, किसानों की समस्याएं, बेरोजगार युवाओं की स्थिति और सरकारी खर्च का हिसाब राष्ट्रीय बहस का विषय बने।

ऐसी पत्रकारिता के लिए एक संभावित व्यवस्था हो सकती है—National Public Journalism Fund (NPJF), यानी राष्ट्रीय जन-वित्तपोषित पत्रकारिता कोष।

इस कोष का उद्देश्य स्वतंत्र पत्रकारों, छोटे मीडिया संस्थानों, खोजी पत्रकारों, ग्रामीण संवाददाताओं और जनहित में काम करने वाले डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को आर्थिक सहायता देना हो सकता है।

इसकी फंडिंग के लिए पांच प्रमुख स्रोत निर्धारित किए जा सकते हैं:

  1. आम नागरिकों का स्वैच्छिक मासिक योगदान।
  2. पारदर्शी और बिना संपादकीय हस्तक्षेप वाला CSR सहयोग।
  3. स्वतंत्र फाउंडेशन और परोपकारी संस्थाओं के अनुदान।
  4. कानूनी सुरक्षा के साथ सार्वजनिक हित के लिए सरकारी अनुदान।
  5. विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और नागरिक संगठनों का सहयोग।

इस मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यह होनी चाहिए कि कोई एक सरकार, उद्योगपति, राजनीतिक दल या दानदाता इसके निर्णयों को नियंत्रित न कर सके।

पचास रुपये से भी शुरू हो सकती है एक बड़ी पहल

इस विचार की ताकत समझने के लिए एक साधारण गणना पर्याप्त है।

यदि देश के एक करोड़ नागरिक हर महीने केवल 50 रुपये का स्वैच्छिक योगदान दें, तो सालाना 600 करोड़ रुपये का कोष तैयार हो सकता है।

यह केवल एक उदाहरण है, वास्तविक भागीदारी का अनुमान नहीं। लेकिन यह बताता है कि नागरिकों की छोटी-छोटी आर्थिक भागीदारी मिलकर सार्वजनिक हित की पत्रकारिता के लिए एक बड़ा संसाधन बन सकती है।

इस धन का इस्तेमाल जिला स्तर पर पत्रकारिता, खोजी रिपोर्टिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी रिपोर्ट, भ्रष्टाचार की पड़ताल, पर्यावरण संरक्षण, कृषि और ग्रामीण समस्याओं को सामने लाने के लिए किया जा सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि योगदान देने वाले नागरिकों को किसी खबर का संपादकीय नियंत्रण नहीं मिलेगा। उनका योगदान पत्रकारिता को आर्थिक आधार देगा, लेकिन खबर की दिशा और निष्कर्ष पत्रकारिता के पेशेवर मानकों के अनुसार ही तय होंगे।

सबसे बड़ा सवाल: इस पैसे को नियंत्रित कौन करेगा?

यही इस पूरे विचार की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होगी।

यदि सरकार पैसा दे और सरकार ही पत्रकारों की नियुक्ति, उनके काम का मूल्यांकन और खबरों की दिशा तय करे, तो पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न लग जाएगा। इसी तरह यदि किसी बड़े उद्योगपति का पैसा इस कोष पर हावी हो जाए, तो कॉरपोरेट हितों का प्रभाव भी पैदा हो सकता है।

इसलिए राष्ट्रीय जन-वित्तपोषित पत्रकारिता कोष का संचालन एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था के माध्यम से होना चाहिए।

इसके संचालन बोर्ड में वरिष्ठ पत्रकार, न्यायविद, शिक्षाविद, मीडिया विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हों। नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी हो, कार्यकाल सुरक्षित हो और किसी भी सरकार को मनमाने तरीके से बोर्ड भंग करने का अधिकार न हो।

कोष की आय, खर्च, दानदाताओं और अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों की जानकारी सार्वजनिक हो। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्र वित्तीय ऑडिट के साथ यह भी बताया जाए कि किन जनहित विषयों पर कितना काम हुआ।

किसी भी फंडिंग एजेंसी को खबर रोकने, प्रकाशित करवाने या पत्रकार के संपादकीय निर्णय को प्रभावित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा, मानहानि कानून के दुरुपयोग से संरक्षण, सूचना के अधिकार की प्रभावशीलता और गलत रिपोर्टिंग के लिए निष्पक्ष जवाबदेही की व्यवस्था भी जरूरी है।

प्रधानमंत्री से सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है

एक स्वस्थ लोकतंत्र में पत्रकार का काम किसी नेता की प्रशंसा करना या किसी राजनीतिक दल का विरोध करना नहीं है। उसका काम तथ्यों के आधार पर सवाल पूछना और जनता तक सही जानकारी पहुंचाना है।

प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हों या कोई अन्य संवैधानिक पदाधिकारी—सार्वजनिक हित से जुड़े निर्णयों पर सवाल पूछना लोकतांत्रिक व्यवस्था का आवश्यक हिस्सा है।

देश में बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति क्या है? सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाओं की कमी क्यों है? सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर क्यों नहीं सुधर रहा? सरकारी योजनाओं में खर्च हुए हजारों करोड़ रुपये का वास्तविक परिणाम क्या है? किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? संसद में उठाए गए सवालों पर क्या कार्रवाई हुई?

ये सवाल किसी सरकार के विरोध में नहीं, बल्कि देश के नागरिकों के अधिकारों और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता की पहचान इस बात से नहीं होती कि पत्रकार कितनी ऊंची आवाज में सवाल पूछता है, बल्कि इस बात से होती है कि उसके सवाल कितने तथ्यात्मक, निष्पक्ष और जनहित से जुड़े हैं।

स्वतंत्र पत्रकारिता का अर्थ सत्ता का विरोध करना नहीं, बल्कि सत्ता से स्वतंत्र रहना है।

भारत में इस मुहिम की शुरुआत कैसे हो?

अब समय आ गया है कि इस विचार को केवल लेखों और सोशल मीडिया की चर्चाओं तक सीमित न रखा जाए। इसके लिए एक संगठित राष्ट्रीय नागरिक अभियान शुरू किया जा सकता है।

इस अभियान का पहला उद्देश्य होगा जन-वित्तपोषित पत्रकारिता के विचार को आम नागरिकों तक पहुंचाना। पत्रकारों, शिक्षकों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विश्वविद्यालयों और युवाओं को इस चर्चा से जोड़ा जाए।

दूसरे चरण में एक राष्ट्रीय ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाए, जिसमें नागरिक सरकार से स्वतंत्र सार्वजनिक हित पत्रकारिता के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग करें।

तीसरे चरण में वरिष्ठ पत्रकारों, मीडिया शिक्षकों, कानून विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों की एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए, जो भारत के लिए व्यवहारिक और कानूनी मॉडल तैयार करे।

चौथे चरण में पांच राज्यों और बीस जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। इसमें स्थानीय भाषाओं में स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारिता और खोजी रिपोर्टिंग को पारदर्शी तरीके से अनुदान दिया जाए।

पांचवें चरण में इस प्रस्ताव को सांसदों, संसदीय समितियों और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के समक्ष रखा जाए, ताकि राष्ट्रीय जन-वित्तपोषित पत्रकारिता कोष के लिए आवश्यक वैधानिक व्यवस्था तैयार हो सके।

यह अभियान किसी राजनीतिक दल, सरकार या मीडिया घराने के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य लोकतंत्र में जनता की सूचना संबंधी स्वतंत्रता और पत्रकारिता की जवाबदेही को मजबूत करना होना चाहिए।

इसका असर भारत के भविष्य पर क्या पड़ सकता है?

यदि ऐसा मॉडल सफलतापूर्वक लागू होता है, तो इसके सकारात्मक परिणाम कई क्षेत्रों में दिखाई दे सकते हैं।

राजनीति में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर सामने आएगा। ग्रामीण भारत और छोटे जिलों की समस्याओं को राष्ट्रीय मंच मिलेगा। भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल की स्वतंत्र पड़ताल को संसाधन मिलेंगे। नागरिकों को अलग-अलग दृष्टिकोणों से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होगी।

इससे लोकतंत्र की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है।

हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि केवल पत्रकारिता की फंडिंग बदल देने से देश की सभी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। स्वतंत्र न्यायपालिका, मजबूत विपक्ष, पारदर्शी प्रशासन, सूचना का अधिकार, पत्रकारों की सुरक्षा और नागरिकों की जागरूकता भी उतनी ही जरूरी हैं।

मीडिया लोकतंत्र को बदलने का अकेला साधन नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सुधार की प्रक्रिया को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम जरूर है।

अब वक्त है एक नई राष्ट्रीय मुहिम का

भारत में ऐसी पत्रकारिता की आवश्यकता है जो न सरकार की प्रवक्ता हो, न विपक्ष की प्रचारक और न ही किसी उद्योगपति के व्यावसायिक हितों का माध्यम।

हमें ऐसा मीडिया चाहिए जो सत्ता से सवाल पूछे, लेकिन तथ्यों के आधार पर। जो सरकार की अच्छी नीतियों की सराहना करे और गलत नीतियों की आलोचना भी करे। जो विपक्ष से भी जवाब मांगे और प्रशासन की विफलताओं को भी सामने लाए। जो केवल महानगरों की बहस न दिखाए, बल्कि गांवों, कस्बों, सरकारी अस्पतालों, स्कूलों और आम नागरिकों की आवाज भी बने।

हमें ऐसा पत्रकारिता तंत्र चाहिए जहां किसी पत्रकार की आजीविका उसकी खबर की स्वतंत्रता के खिलाफ खड़ी न हो।

इसलिए देश में एक राष्ट्रीय नागरिक अभियान की शुरुआत होनी चाहिए:

जनता का मीडिया अभियान – भारत

इस अभियान की पांच प्रमुख मांगें हों:

  1. राष्ट्रीय जन-वित्तपोषित पत्रकारिता कोष की स्थापना।
  2. स्वतंत्र और पारदर्शी सार्वजनिक हित पत्रकारिता फंडिंग कानून।
  3. मीडिया संस्थानों के स्वामित्व और वित्तीय स्रोतों में पारदर्शिता।
  4. पत्रकारों की सुरक्षा और खोजी पत्रकारिता के लिए प्रभावी कानूनी संरक्षण।
  5. ग्रामीण और जिला स्तर की स्वतंत्र पत्रकारिता को आर्थिक सहायता।

निष्कर्ष: लोकतंत्र में जनता केवल वोट देने के लिए नहीं होती

भारत का भविष्य केवल इस बात से तय नहीं होगा कि देश में कितनी सड़कें, कितने पुल, कितनी बड़ी इमारतें और कितनी नई तकनीक विकसित हुई। देश का भविष्य इस बात से भी तय होगा कि यहां का नागरिक कितना जागरूक है, प्रशासन कितना जवाबदेह है और पत्रकारिता कितनी स्वतंत्र है।

एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत सरकार जितनी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक स्वतंत्र पत्रकारिता भी है।

जब पत्रकार को अपनी खबर प्रकाशित करने के लिए किसी राजनीतिक शक्ति की कृपा, किसी कॉरपोरेट घराने की स्वीकृति या टीआरपी की मजबूरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, तभी जनहित की पत्रकारिता को वास्तविक मजबूती मिल सकेगी।

जनता को यह समझना होगा कि स्वतंत्र पत्रकारिता केवल पत्रकारों की जरूरत नहीं, बल्कि हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा का एक माध्यम है।

लोकतंत्र में जनता केवल पांच साल में एक बार वोट देने के लिए नहीं होती। जनता को हर दिन सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार है। और इन सवालों को देश के सामने रखने के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता आवश्यक है।

आइए, ऐसी व्यवस्था की मांग करें जहां मीडिया की असली ताकत उसके मालिकों की आर्थिक हैसियत नहीं, बल्कि जनता का विश्वास हो।

जनता का पैसा – जनता की पत्रकारिता – जनता का लोकतंत्र।

सवाल पूछेगा भारत, जवाबदेह होगा लोकतंत्र!

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