झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) नेतृत्व वाली झारखंड विधानसभा ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ कड़ा प्रस्ताव पारित किया है। सदन ने इसे चुनाव में धांधली करने और गरीबों को मताधिकार से वंचित करने की साज़िश करार दिया। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने इस कदम का कड़ा विरोध किया और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। प्रस्ताव पारित करते हुए सदन ने चुनाव आयोग से मांग की कि इस तरह की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए।
इसी सत्र में कई अहम विधेयक भी पारित किए गए, जिनमें—
राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति से राज्यपाल की भूमिका हटाने वाला बिल
MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों) को बढ़ावा देने से जुड़ी पहल
गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए समर्थन योजनाएँ
झारखंड विधानसभा का यह प्रस्ताव बिहार की चुनावी प्रक्रिया पर बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा करता है और आने वाले समय में दोनों राज्यों की राजनीति पर इसका असर देखने को मिल सकता है।
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