झारखंड: (3 सितम्बर 2025, बुधवार) की 10 बड़ी खबरें

झारखंड: (3 सितम्बर 2025, बुधवार) की 10 बड़ी खबरें
  1. 975 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 975 नवनियुक्त शिक्षा कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें 909 सहायक शिक्षक (विज्ञान एवं गणित), 33 पीजीटी और 33 लैब असिस्टेंट शामिल हैं। साथ ही मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना, झारखंड ई-शिक्षा महोत्सव 2025 की शुरुआत और नेतारहाट स्कूल को सह-शिक्षा विद्यालय बनाने की घोषणा भी हुई।
  2. जेपीएससी मेरिट लिस्ट पर हाईकोर्ट सख्त
    झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं प्रतियोगी परीक्षा की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर जेपीएससी से जवाब मांगा है। कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही नियुक्तियों पर फैसला होगा।
  3. झारखंड-ओडिशा सीमा पर मिला शव
    ओडिशा-झारखंड सीमा पर एनएच-143 के पास खून से लथपथ एक अज्ञात शव मिला। शव पर सिर में चोट के निशान हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
  4. नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट नाराज़
    झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है कि जून 2020 से कुछ जगहों पर और अप्रैल 2023 से पूरे राज्य में नगर निकाय चुनाव लंबित हैं। अगली सुनवाई 10 सितम्बर को होगी।
  5. घाटशिला विधानसभा उपचुनाव – मतदाता सूची पुनरीक्षण
    घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित। 2 सितम्बर को प्रारूप प्रकाशित, 17 सितम्बर तक दावा-आपत्ति, और 29 सितम्बर को अंतिम सूची जारी होगी। इस बार 9 नए मतदान केंद्र जोड़े गए।
  6. मौसम विभाग का येलो अलर्ट
    रांची मौसम केंद्र ने अगले 3 दिनों के लिए पूरे राज्य में तेज़ आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 40 किमी/घंटा की रफ्तार तक की हवाओं का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण और मध्य झारखंड पर असर ज़्यादा रहेगा।
  7. शराब बिक्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव
    1 सितम्बर से लागू नई आबकारी नीति के तहत अब निजी कंपनियों को खुदरा शराब दुकान चलाने का लाइसेंस जारी हो रहा है। राज्य भर में 1343 दुकानें 560 क्लस्टर में दी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है 4,000 करोड़ का राजस्व।
  8. स्कूलों में संसाधन व शिक्षक कमी पर सीएम की चिंता
    मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के कई स्कूलों में आज भी सिर्फ एक ही शिक्षक हैं। नई नियुक्तियों से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
  9. हाईकोर्ट में अवमानना कार्यवाही
    नगर निकाय चुनावों में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है। अगली सुनवाई से पहले सरकार को जवाब देना होगा।
  10. मतदाता सूची सुधार पर ज़ोर
    घाटशिला उपचुनाव के लिए किए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण को चुनाव आयोग ने व्यापक बताया। नए बूथ जोड़ने और विशेष गहन पुनरीक्षण पर काम चल रहा है।

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